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"लोकतंत्र" के लिए 16 खबरें मिलीं
भीम-मेधा: अपमान से जन्मा 'सोशल कोड' जिसने भारत को री-प्रोग्राम किया
डॉ. भीमराव अंबेडकर की मेधा ने भारत को री-प्रोग्राम किया
झारखंड एससी आयोग: दलित समुदाय के प्रति संवैधानिक उदासीनता
झारखंड एससी आयोग: यह संस्थागत रिक्तता हाशिए पर खड़े समाज के 'न्याय के अधिकार' का गला घोंटने जैसा है। रक्षक …
झारखंड दलित नेतृत्व: 'पद' मिला, पर 'शक्ति' और 'सम्मान' नहीं
झारखंड दलित नेतृत्व:12.8% आबादी वाले इस समुदाय के लिए, संविधान द्वारा प्रदत्त 'आरक्षण' के बावजूद, व्यवस्था ने उन्हें उनके 'अधिकारों' …
SC सशक्तिकरण: यूनियन गठन वर्तमान-भविष्य, याचक से साझेदार
झारखंड की औद्योगिक भूमि पर अनुसूचित जाति (SC) समाज के श्रमिकों का पसीना राज्य की नींव में है। "यूनियन गठन …
झारखण्ड का SC समाज: लोकतांत्रिक संवाद का संकट
झारखण्ड का सपना तभी साकार होगा जब 'अंतिम पायदान' पर खड़ा व्यक्ति भी महसूस करेगा कि यह राज्य उसका है। …
झारखंड का SC समाज: मौन तपस्या से मुख्यधारा की मुखरता तक
विमर्श की पृष्ठभूमि : यह एक पुकार है - उस न्याय के लिए जो लंबित है, उस सम्मान के लिए …
झारखंड नगर निकाय चुनाव का यक्षप्रश्न : गणित बनाम न्याय
नियम ही लोकतंत्र का वास्तविक 'राजा' है। यदि नियम टूटता है, तो न्याय की नींव हिल जाती है। 29 जनवरी …
झारखंड: SC समाज की राजनीतिक उपेक्षा के दोराहे पर 'स्व-पहचान' का संकट
झारखंड: "जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी" केवल एक नारा नहीं,बल्कि झारखंड के SC समाज के लिए अपना राजनीतिक …
झारखंड : SC कल्याण - संस्थागत शून्यता और संवैधानिक विश्वासघात
झारखंड: SC समुदाय का अस्तित्व एक संस्थागत कोमा में है। न्याय सशक्तिकरण और निगरानी के तीन मूलभूत स्तंभ—एससी आयोग एससी …
झारखंड: SC आरक्षण का सामाजिक न्याय का संकुचित क्षितिज
झारखण्ड के प्रशासनिक ढांचे में अनुसूचित जाति (SC) का प्रतिनिधित्व एक दुरूह वैधानिक पहेली बन गया है। राज्य का वर्तमान …
झारखंड : SC चेतना का स्वप्न और यथार्थ का द्वंद्व
झारखंड : SC समाज के लिए यह दो दशक 'अभाव से आस' और पुनः 'घोर हताशा' के बीच झूलती रही …
झारखंड: पहचान का द्वंद्व और अनुसूचित जाति का विस्थापन
झारखंड के बौद्धिक विमर्श में 'आदिवासी' और 'मूलवासी' की श्रेणियों ने जहाँ एक ओर स्थानीय अधिकारों की चेतना जगाई है, …
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