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"झारखंड" के लिए 42 खबरें मिलीं
झारखण्ड : खाली आयोग और बजट का छलावा
रांची : राजधानी के प्रशासनिक गलियारों में नीतिगत विमर्श की चमक तीव्र है। विधायी प्रक्रियाओं के तहत एक के बाद …
झारखण्ड मूलवासी उदय: अपनी माटी पर पुनर्वापसी का कोड
रांची : झारखंड की माटी पर धूप तीखी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा तीखा वह सन्नाटा है जो इस राज्य …
भीम-मेधा: अपमान से जन्मा 'सोशल कोड' जिसने भारत को री-प्रोग्राम किया
डॉ. भीमराव अंबेडकर की मेधा ने भारत को री-प्रोग्राम किया
झारखंड: सत्ता का विमर्श 'आदिवासीवाद' के इर्द-गिर्द क्यों?
झारखंड: 'आदिवासी-गैर-आदिवासी' विमर्श ने अनुसूचित जाति समुदाय को अन्यायी बाहरी तत्वों (दिक्कू) के साथ एक ही श्रेणी में रख दिया …
झारखंड: अनुसूचित जाति का "डिजिटल विभाजन" और 'डिजिटल बहिष्कार'
झारखंड के दलित समुदाय आज भी इस "अदृश्य दीवार" के पीछे सीमित हैं, जहाँ तकनीकी प्रगति की पहुँच बाधित है। …
झारखंड: अनुसूचित जाति SC वित्त एवं विकास निगम की निष्क्रियता
झारखंड में अनुसूचित जाति (SC) वित्त एवं विकास निगम की निष्क्रियता केवल एक विभाग की विफलता नहीं है, राज्य के …
झारखंड: अनुसूचित जाति परामर्शदात्री परिषद की अनिवार्यता क्यों?
SC परामर्शदात्री परिषद का गठन केवल एक प्रशासनिक कदम नहीं; यह झारखंड के सामाजिक ताने-बाने में न्याय और समावेशन की …
झारखंड एससी आयोग: दलित समुदाय के प्रति संवैधानिक उदासीनता
झारखंड एससी आयोग: यह संस्थागत रिक्तता हाशिए पर खड़े समाज के 'न्याय के अधिकार' का गला घोंटने जैसा है। रक्षक …
झारखंड: दावोस -वैश्विक विजन और धरातलीय द्वंद्
झारखंड: दावोस -वैश्विक विजन और धरातलीय द्वंद् यह आलेख झारखंड के एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाता है जहाँ 'वैश्विक …
झारखंड राजनीति में SC समुदाय के समक्ष अवरोध और संघर्ष
झारखंड की राजनीति में अनुसूचित जाति (SC) समुदाय की स्थिति का गहन विश्लेषण करने हेतु हमें उन अंतर्निहित कारकों का …
झारखंड के दलित समुदाय का आर्थिक बहिष्कार
" झारखंड राज्य की 12.1% आबादी वाला दलित समाज संसाधनों से विस्थापित होकर 'आर्थिक बहिष्कार झेल रहा है। यह मात्र …
झारखंड: भर्ती परीक्षाओं का संकट और SC समाज
झारखंड में SC समाज का 7.63% प्रतिनिधित्व अंतर केवल सांख्यिकीय चूक नहीं, संस्थागत छल है। बिना राजनीतिक इच्छाशक्ति और पारदर्शी …
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